वैशाख २२, २०७४- सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय बिहीबार गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट सरकारले दिने र निर्माणको व्यवस्थापकीय काम सेनाले गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दु्रतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम पनि नेपाली सेनाले नै गरेको हो । ‘सरकार आफैंले निर्माण गर्ने कुरा पहिले नै भइसकेकाले सेनाको व्यवस्थापनमा सरकारले बनाउने हो,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भने । सेनाले अब निर्माणका लागि समय तालिकासहितको क्यालेन्डर आगामी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । उक्त क्यालेन्डर स्वीकृत भएपछिको ४ वर्षमा सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । निर्माणको जिम्मेवारी र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले दुई समिति बनाउने भएको छ ।
मन्त्री लेखकका अनुसार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले तोकेका जर्नेल निर्देशक समितिको प्रमुख तथा संयोजक रहने छन् । ‘निर्देशक समितिले व्यवस्थापनको काम गर्नेछ, जसमा सेनाकै युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य हुनेछन्् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी विशेष प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिएको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि गठन गरिनेछ । उक्त समितिमा आयोगकै भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य एवं भौतिक, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सचिव रहने छन् । ‘त्यो समितिले निरन्तर प्रगति विवरण लिने र मूल्यांकन गर्ने काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘अनुगमन समितिले मासिक रूपमा प्रगतिको विवरण प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।’
फास्ट ट्रयाकको मापदण्ड र गुणस्तरीयता कायम राख्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न पाउने अधिकार पनि सेनालाई दिइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको अर्थ र विकास समितिले पटक–पटक फास्ट ट्रयाक स्वदेशी पुँजीमै निर्माण सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस लिमिटेड’ (आईएल एन्ड एफएस) लाई दिने तयारी गरेको थियो । अधिक सुविधा र सहुलियतमा उक्त कम्पनीलाई सम्झौता गरी जिम्मा दिने तयारी गरेपछि राजनीतिक दलबीच विवाद भएको थियो ।
भारतबाट प्राप्त सहुलियत ऋणमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँ तीन प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुका साथै वर्षको निश्चित रकम आम्दानी नभए सरकारले क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा सम्झौताको तयारी भएको थियो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरे पनि तत्कालीन एमाले मन्त्रीहरूको विरोधका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने निर्णय गर्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि उक्त रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । सरकारले आफैंले बनाउने जवाफ पेस गरेपछि मुद्दा टुंगो लागेको हो । दलीय असमझदारी र अदालतको आदेशपछि उक्त कम्पनीलाई सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी नदिने भएपछि नेपाली सेनालाई दिने तयारी मन्त्रालय, योजना आयोग र संसदका समितिहरूले गरेका थिए । विभिन्न समितिहरूले चरण–चरणमा गरेको अध्ययनपश्चात् सरकारले निर्माणको व्यवस्थापन नेपाली सेनालाई नै दिने निर्णय गरेको हो । फास्ट ट्रयाकको निर्माण लागत करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००८ मा विभिन्न फास्ट ट्रयाकबारे अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो काठमाडौं–निजगढलाई लिइएको हो । त्यसपछि उक्त द्ु्रतमार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाको सहयोगमा खोलिएको हो । फास्ट ट्रयाक उपत्यकाको ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुन्छ । त्यसपछि वाग्मतीको किनारैकिनार करिब २१ किलोमिटर अगाडि जान्छ । चार लेनको बनाउने भनिएको उक्त मार्ग त्यसपछि झन्डै २ किलोमिटर सुरुङ छेडेर सिमाट पुग्छ ।
त्यसपछि बकैया खोलाको किनारैकिनार हुँदै निजगढ पुगेर महेन्द्र राजमार्गमा पुगी समाप्त हुन्छ । एडीबीले तयार पारेको अध्ययनअनुसार उक्त मार्ग भएर यात्रा गर्दा साढे १ देखि २ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने अनुमान छ । नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकबाट यात्रा गर्दा १ सय ६० किलोमिटर दूरी छोटो हुने जनाइएको छ ।
उक्त आधारमा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको ४ घण्टा समय पनि बचत हुनेछ ।
